प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (PM JANMAN)

• 27 Nov 2024

प्रमुख बिंदु

• लॉन्च: वर्ष 2023
• प्रकार: इसमें केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित दोनों योजनाएँ शामिल हैं
• उद्देश्य: विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार लाना
• नोडल मंत्रालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय 
• लाभार्थी: 75 PVTG समुदाय 
• कुल बजटीय परिव्यय: 24,104 करोड़ रुपए
• कवरेज अवधि: वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक

PM JANMAN योजना:

• परिचय:
  • लॉन्च: PM JANMAN  को 15 नवंबर, 2023 को लॉन्च किया गया था, इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
  • यह पहल भारत के वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में घोषित प्रधानमंत्री-PVTG विकास मिशन को आगे बढ़ाती है।
• उद्देश्य: इस योजना का उद्देश्य व्यापक विकास हस्तक्षेप प्रदान करके विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूहों (PVTG) की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है।
• लाभार्थी: इस योजना का लक्ष्य 18 राज्यों और 1 केंद्रशासित प्रदेश (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) के 75 PVTG समुदायों को लाभार्थी बनाना है।
• नोडल मंत्रालय: जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल मंत्रालय है जो 9 मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से योजना के कार्यान्वयन के लिये ज़िम्मेदार है।
• बजटीय परिव्यय: इस योजना के लिये कुल बजटीय परिव्यय 24,104 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 15,336 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 8,768 करोड़ रुपए है।
• कवरेज अवधि: योजना की कवरेज अवधि वर्ष 2023-24 से 2025-26 तक है ।
• फोकस क्षेत्र: यह योजना PVTG के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिये आवास, पेयजल, स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, पोषण, आजीविका और विद्युतीकरण सहित विभिन्न क्षेत्रों में 11 महत्त्वपूर्ण हस्तक्षेपों पर ध्यान केंद्रित करती है।

PM JANMAN योजना के अन्य प्रमुख विवरण क्या हैं?

• PM JANMAN योजना के अंतर्गत हस्तक्षेप:

मंत्रालय	गतिविधि	योजना
ग्रामीण विकास मंत्रालय	पक्के मकानों का प्रावधान	प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण
	सड़कों को जोड़ना	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
जल शक्ति मंत्रालय	पाइप जलापूर्ति	जल जीवन मिशन (JJM)
	सामुदायिक जल आपूर्ति	20 परिवारों (HHs) से कम जनसंख्या वाले गाँव/बस्तियाँ
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय	दवा की लागत के साथ मोबाइल मेडिकल यूनिट	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग	छात्रावासों का निर्माण और संचालन	समग्र शिक्षा
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	आँगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण एवं संचालन	आँगनवाड़ी सेवाएँ
जनजातीय कार्य मंत्रालय	वन धन विकास केंद्रों की स्थापना	प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन
	बहुउद्देशीय केंद्रों (MPC) का निर्माण	PVTG का विकास
विद्युत मंत्रालय	अविद्युतीकृत एच.एच. का विद्युतीकरण	पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS)
गैर-नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत मंत्रालय	सड़कों और MPC में सौर प्रकाश व्यवस्था	नई सौर ऊर्जा योजना
	0.3 किलोवाट सौर ऑफ-ग्रिड प्रणाली का प्रावधान	नई सौर ऊर्जा योजना
दूरसंचार विभाग	मोबाइल टावरों की स्थापना	सार्वभौमिक सेवा दायित्व निधि (USOF)
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	व्यावसायिक शिक्षा और कौशल	समग्र शिक्षा अभियान और PM कौशल विकास

• नई सौर ऊर्जा योजना:
  • उद्देश्य: इसका उद्देश्य नवीकरणीय सौर ऊर्जा समाधानों का उपयोग करके उन निजी ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण उपलब्ध कराना है जहाँ ग्रिड बिजली उपलब्ध नहीं है।
• अवयव:
  • सौर गृह प्रकाश व्यवस्था (SHLS): SHLS को PVTG क्षेत्रों में बिखरे हुए गैर-विद्युतीकृत घरों में आवश्यक उपकरणों और 5 वर्षों के रखरखाव के साथ निःशुल्क स्थापित किया जाएगा।
  • सौर मिनी ग्रिड: PVTG क्षेत्रों में क्लस्टर घरों के लिये सौर मिनी ग्रिड स्थापित किए जाएंगे, जिनमें प्रति घर 50,000 रुपए की CFA सहायता के साथ LED बल्ब और पंखे जैसे उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
  • बहुउद्देशीय केंद्रों (MPC) का सौरीकरण: ग्रिड तक पहुँच के बिना MPC पर ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा पैक स्थापित किये जाएंगे, जिसमें संपूर्ण प्रणाली लागत को कवर करने के लिये प्रति केंद्र 1 लाख रुपए का CFA समर्थन दिया जाएगा।
  • बजट: इस पहल के लिये कुल बजट 515 करोड़ रुपए है, जिसमें SHLS, सौर मिनी-ग्रिड की स्थापना और PVTG क्षेत्रों में MPC का सौरीकरण शामिल होगा।

नवीनतम अपडेट

• सूचना, शिक्षा और संचार (IEC) अभियान: जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने PVTG बहुल क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की संतृप्ति सुनिश्चित करने के लिये एक राष्ट्रव्यापी IEC अभियान (अगस्त-सितंबर 2024 में) शुरू किया। 
  • इस अभियान का उद्देश्य भारत के 194 ज़िलों की 28,700 बस्तियों में 44.6 लाख व्यक्तियों (10.7 लाख परिवारों) तक पहुँचना था।
  • अभियान का प्राथमिक लक्ष्य सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाना, दूरी और डिजिटल कनेक्टिविटी जैसी चुनौतियों का समाधान करना तथा यह सुनिश्चित करना है कि PVTG परिवारों को आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र एवं जन धन बैंक खाते जैसे आवश्यक दस्तावेज़ प्राप्त हों। 
• बुनियादी ढाँचे का विकास: कुल 226,064 पक्के घर उपलब्ध (19,788 पूरे हो चुके हैं) कराए जाएंगे, स्वास्थ्य देखभाल के लिये 578 मोबाइल मेडिकल यूनिट (Mobile Medical Units- MMU) तैनात किये जाएंगे, 290,676 नल जल कनेक्शन स्थापित किये जाएंगे, बेहतर कनेक्टिविटी के लिये 2,746.17 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी और 123,530 अविद्युतीकृत घरों को बिजली कनेक्शन प्राप्त होंगे।
  • सौर ऊर्जा: नई सौर ऊर्जा योजना के अंतर्गत 5,067 घरों को विद्युतीकृत करने की मंज़ूरी दी गई है।